न्यायालय के बारे में
डीग का न्यायिक इतिहास रियासत काल से जुड़ा है, जहां 1855 के आसपास ब्रिटिश प्रभाव के तहत औपचारिक न्यायालयों का उदय हुआ, मजिस्ट्रेटों की स्थापना हुई और डीग तथा भरतपुर सहित एक जिला संरचना स्थापित हुई; 1855 से पूर्व न्याय में शासकों[...]
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- सूचना का अधिकार (RTI)
- डीग न्यायपालिका के अंतर्गत सभी न्यायालय परिसरों की एनआईसी मीटिंग आईडी और डायरेक्ट लिंक
- रिमांड एंव प्रोटोकॉल संशोधित आदेश – मार्च
- रिमाण्ड एवं प्रोटोकॉल आदेश – मार्च
- डिग न्यायक्षेत्र के समस्त विडियों कॉंफ्रेसिंग वेब एक्स लिंक
- महिला पीड़ितों के लिए नालसा मुआवजा योजना-2018
- दिशानिर्देश ई-फाइलिंग 3.0
- स्थायी लोक अदालत के संबंध में प्रश्नावली
- इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा क्रिमिनल रिविज़न नंबर 1449/2024 में 17.03.2025 को पारित आदेश।
- माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुपालन में हैंडबुक – मामला: इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा क्रिमिनल रिविज़न नंबर 1449/2024 में 17.03.2025 को पारित आदेश।
- पब्लिक नोटिस-सर्वाेच्च न्यायालय के अभिलेखों को नष्ट करना
- पब्लिक नोटिस_विनाश_सिविल_अपील_1986-1993
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नवीनतम घोषणाएं
- Compliance Under Section 4 (1)(b) of RTI Act, 2005-Rajasthan High Court
- Rajasthan Right to Information (High Court and Subordinate Courts) Rules, 2006 (As amended upto 02.06.2023)
- Right to Information Act, 2005
- सूचना का अधिकार (RTI)
- इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा क्रिमिनल रिविज़न नंबर 1449/2024 में 17.03.2025 को पारित आदेश।
